SC to hear next week plea to stay Rafale deal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਗਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਿਛਲੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬੰਕਰ- ਢਾਹੂ ਬੰਬ ਵੀ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।