P. Chidambaram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ (ਈਡੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਟੀਸ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ,  ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜਰੂਰੀ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝਟਕਾ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਆਈਏਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ CBI ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਵਾਪਸ

ਉੱਧਰ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੈਰ- ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਚਿਦੰਬਰਮ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।