Software

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) :- ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਲਤ ਆਵੰਟਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ (ਪੀਓਐਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਓਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਆਡਿਟ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਚਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਡੀਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ - ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੀਓਐਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਓਐਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀਓਐਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਮ ਟੇਲੀਵਿਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ - ਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੇਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪੀਓਐਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸਹਿਤ) ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।