Supreme Court junks PIL to remove 'wrong' historical facts on Taj Mahal

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਐਸਆਈ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ”।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"