file photo

ਜਲੰਧਰ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੋਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਪੱਬੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੂਦ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।