ਜੇਐਨਯੂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੇਐਨਯੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
14 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 1200 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਬਾਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਈਆ ਜਾਂ ਉਮਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਡ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।