ਮੁੰਬਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਝੁਕਾਅ ਉਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2019-20 'ਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ 2020-21 'ਚ ਸੁਧਰ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਅਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 0.30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.4-5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।