''ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ''
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ : ਮਾਜਿਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਜਿਦ ਮੇਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।