Image for representation purpose only

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 63 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ" ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ (ਸੀਏਆਰ), ਸੈਕਸ਼ਨ 3- ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਮ ਅਤੇ ਭਾਗ VI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਅਨਿਯਮਤ/ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਆਰ) ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ- ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ 

ਸੀਏਆਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ) ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨੋ ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੈਕਟਰ, ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ "ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ" ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 58,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ  

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।