ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ NHAI ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 13,281.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 2022-23 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 

  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 11,025 ਵਾਹਨਾਂ (7,750 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 3,275 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2,56,935 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ "ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2022-23" ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ