ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਕ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2006 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  (ਏਜੰਸੀ)