ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ

File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ (Toll Plaza) ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -  ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 326 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -  Tokyo Olympics: ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਇਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਨਾਲ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।