ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਨਾਬਲੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾ ਮਲਿਬਾਗੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾਬਲੇ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੇਟ ਦੇ ਚੈਕ-ਇਨ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਵਿਚੋਂ 1.24 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਪਾਊਡਰ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ

ਜੋ 35.6 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਬਲੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਟਰਾਇਲ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਆਈਓ) ਸੀ। ਆਈਓ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਾਬਲੇ ਵਿਰੁ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।