ਈਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਖਪਤ ਵਿਚ 83 ਫੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ..

Iran

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਖਪਤ ਵਿਚ 83 ਫੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ  ਮਾਈਕ ਪੋਪਯੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਗਰੀਸ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਈ, 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ - ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਈ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।