ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਟਨਕਰਤਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।