ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : 'ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ'
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।' ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।