Air pollution : Authorities have left people to die, says SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ) ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੌਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"