Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਭੁੱਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।