ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ
ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਭੀਖ ਨਹੀਂ : ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਰੇਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ‘ਹੌਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ’ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦੀ ਬਜਾਏ 6,523 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ’ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।