ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ–ਬਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ 1267 ਵੱਲੋਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਜਮਾਤ ਉਦ–ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਲਸ਼ਕਰ–ਏ–ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ‘ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਵੈਲੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆੱਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਏਸ਼, ਅਲ–ਕਾਇਦਾ, ਜਮਾਤ–ਉਦ–ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼–ਏ–ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ UNSCR ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ 1267 ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ–ਏ–ਤੋਇਬਾ, ਜਮਾਤ–ਉਦ–ਦਾਵਾ ਤੇ ਫ਼ਲਾਹ–ਏ–ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ–ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ FATF ਨੇ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ–ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।