ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ। 

ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।