ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਹਾਂਰਥੀ ਗੂਗਲ, ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਲ ਯੋਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸਓਪੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਊ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋ - ਐਕਟਿਵ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਕ ਰੁਖ਼ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁਕ, ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ - ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ, ਕੁਕਰਮ, ਸਾਮੂਹਕ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮੈਟ ਐਸਓਪੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।