ਦਲਿਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ PMO ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਡਰ ਦੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (SC/ST) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (PMO) ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Department of personnel and training) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।