Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮਣੇ- ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ  ਦੇ  ਦੇ ਵੀਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਮਸਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਆਵੰਟਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ , ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।   ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ  ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 21  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ  ਦੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਣ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸਾ ਆਵੰਟਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।  ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ 356 ਹੈ।