PM Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SC - ST ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 (ਨਵਾਸੀ) ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਪੁਰਾਨਾ SC/ST ਐਕਟ - ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ - FIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DSP ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ FIR, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਜਰੂਰੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ  - ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ

20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DSP ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਨਬੀਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਾਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਾਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੈਬੀਨਟ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2018
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ।