Article 370 was a hurdle for development of Jammu & Kashmir : Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਟੈਵੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀ, ਅਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਟਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।