Parliamentary Standing Committees

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ)  : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ,

ਨਿਜੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਗਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ,

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉੜਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਜਹਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ, ਜੇਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ , ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੇਅਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਜਹਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰਚ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।