ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਿਹਾ, ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਦੋਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣਾ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਐਨਡੀਏ, ਏਆਈਐਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।