Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੌਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੌਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ,ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ''। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੌਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।