ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਖਿਆ

GDP

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਜਾ 7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਕਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2020-21 ’ਚ 194.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 203.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀ. ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 10.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 135 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੀ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 8,30,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 6,88,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, 1,24,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ 18,141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।