ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓ.ਆਰ.ਓ ਪੀ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਓ ਪੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦੋਲਨ (IESM) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।