Election Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨਜ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 126 (2) ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕੱਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿਠੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 126 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 126 (1) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 126 (2) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।