ਗਰੇਟਾ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਰਸੀ ਮਹੂਆ ਮਿਤਰਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹੂਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੂਆ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।