Yogi Adityanath and Rita Bahuguna Joshi

ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵਰਿਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ? ਇਸ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੇਵਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਬੀ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਬਾਲਿਗ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਘਰ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੀਰਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।