ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਅਪਣੀ - ਅਪਣੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੀਡ਼ਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਬੂੱਝ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।