nurses

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘਟ 20 , 000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਿਆਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਸੀ।  ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਠ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਏ ਦੁਆਰਾ 25 ਜੂਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੇਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੇਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। 

ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸੀਂਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਜੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।