ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ' ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)