Supreme Court decision in favor of Ram Temple

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ 1946 ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Archaeological Survey of India (ਏਐਸਆਈ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1856-57 ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਰਾਮਦੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।