Muslim

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ  ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਥੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ-ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-14 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 72(1) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-11 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।