ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ...

Justice Lalit recuses himself from Ayodhya case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੱਦ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ।  

ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ 1997 ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਸੀ।

ਉਹ ਇਕ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 257 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 13,860 ਪੇਜ ਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਜਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਬੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਿੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  ਆਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।