ਮੁੰਬਈ : ਜਨਰਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋ ਆਓਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋ ਆਉਣਗੀਆਂ।  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਚੁਨਾਵੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖਪੱਤਰ ਸਾਮਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੱਦ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨਡੀਐਮ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13 ਲੱਖ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਸਾਮਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਸਾਮਣਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਰਾਠੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋਡ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 2.8 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ 1,137 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਣਾ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਕੌੜਾ ਤਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।