File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ 57ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਵੇ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰੇ।