ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸੱਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ?
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਦਿਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1995 ਦਾ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 82ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 85ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2005 ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੁ ਜਿਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀ ਸਹੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ?, ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।