Supreme Court and Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਤੱਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ  ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੱਦ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।