ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਘਰ-ਘਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਿਪਤਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਿਚ 4500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਯਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।