Jagtar Singh’s NIA cases transferred to Delhi

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਐਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਾਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ।

ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਉਕਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।