ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2017 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੀਜੀਐਲ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਸੀ 2017 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਜੈ ਭੱਟਕਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਣਿਤਕਾਰ ਆਰਐਲ ਕਰੰਦੀਕਰ, ਸੰਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟਾ ਕਢੇਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੀਐਲ 2017 ਦੇ ਟਾਇਰ 2 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।