Central Vigilance Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ 123 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 57 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,  ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮਦਨ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 45 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ।