ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ।ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਏਗੀ।''

Rape

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਖਰਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫ਼ਾਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਇਬ ਆਲਮ ਨੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਨਾਲ ਹੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  (ਪੀਟੀਆਈ)