Google,Facebook ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ..

Multinational Companies

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ, ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਨੂੰ - ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੇਂਟ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 130 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਓਈਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਗਨਿਫਿਕੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਿਜੈਂਸ(SEP) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪੇਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ, ਲਿੰਕਡਇਨ OECD ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। OECD ਨੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸੈਟ-ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬੇਸ ਹਬੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌੜੀਂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟੇਂਟ ਵਰਗੇ ਐਸੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।